ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖ਼ਿਅਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,’’ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ।’’ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤੱਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਤ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ’ਬੀਮਾ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ’ ਦੱਸਿਆ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ’। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈ.ਡੀ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 21 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2022 ’ਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਉੱਚਿਤ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।