ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਝਗੜਾ ਰਹਿਤ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇ 45 ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿਤ ਇੰਤਕਾਲ ਕਿਸੇ ਤਹਿਸੀਲ/ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ. ਮੁੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਫੀ ਇੰਤਕਾਲ 45 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਇੰਤਕਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਕੋਤਾਹੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼, ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਝਗੜਾ ਰਹਿਤ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਝਗੜਾ ਰਹਿਤ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1100 ਉਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।