ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਅਥਾਰਟੀ, ਬੋਰਡ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਡੀਜ਼ ’ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ, 1991 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵੀ.ਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮਸੀਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ M34 ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਅਰ ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ, ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਐੱਮਸੀਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਸੀ ਪਰ ਮੇਅਰ ਸ਼ੈਲੀ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੱਧੇ M34 ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੀ। 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ 10 ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐੱਲਜੀ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ 10 ਐਲਡਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।