ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਗੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 23 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਦਰਅਸਲ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੱਖ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।