ਦੇਸ਼ ’ਚ 31 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਆਏ ਚਾਂਦੀਪੁਰਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 53 ਮਾਮਲੇ: ਕੇਂਦਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 31 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਚਾਂਦੀਪੁਰਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 53 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 51 ਮਾਮਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਦੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਸਦਨ ’ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਨੱਢਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਂਦੀਪੁਰਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 53 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਨੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਕੋਪ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ.), ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਆਰ.) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ (ਐੱਨ.ਆਈ.ਵੀ.) ਪੁਣੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਐੱਨ.ਜੇ.ਆਰ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ., ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਆਰ. ਅਤੇ ਐੱਨ.ਆਈ.ਵੀ. ਪੁਣੇ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ’ਤੀਬਰ’ ਇਨਸੇਫਲਾਈਟਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਕੀਟ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀਪੁਰਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈਲਥ ਐਕਟੀਵਿਸਟ (ਆਸ਼ਾ) ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਮਾਹਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੱਢਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵੈਕਟਰ (ਮੱਖੀ) ਨੂੰ ਕਾਬੂ
ਕਰਨ ਲਈ ਛਿੜਕਾਅ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਰੇਡੀਓ ’ਜਿੰਗਲਾਂ’, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਵੈਕਟਰ ਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੈਕਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਉਚਿਤ ਉਪਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।