ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਡਾਕਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ 61 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ 92 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵੈਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀਪੀਏ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਵਾਈ ਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 01-07-2021 ਤੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮਾਲਾ-ਮਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਕਿ “ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ 390-400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 3 ਰੁ. ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।” ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂਕਿ ਮਿਲਕਫੈੱਡ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੱਟਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਏ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਪਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਜੇਬਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਖੱਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਗ (ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਐਡੀਟਰ ਜਨਰਲ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਰਚੇ 13 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 62,269 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 87,616 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਰਚਾ 75,404 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1,13,616 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ 2018-19 ਦੇ 13,135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 26,045 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਚਾਰ-ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ-ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨੀਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮੱਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਸਾਂਭਣ ਵੇਲੇ ਮਾਲੀਆਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੋਮੇ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ,ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਕੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਟੇਰੇ ਜਖੀਰੇਬਾਜਾਂ, ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ, ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਰਗਣਿਆਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਸੇ ਹਕੂਮਤੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਖੂਬ ਵਧ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੇਸੀ-ਬਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਡਾਕੇ ਵੱਜਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਡੀਜਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਹਰ ਵਸਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਲਈ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ-ਜ਼ਿੰਦਾਬਦ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਭਲੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਗੋਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਕੱਟਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫੇਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੈਂਚੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲੁਟੇਰੇ ਜਾਬਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਉਖਾੜਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਨਵਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ।

Related posts