India

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਮਦਰੱਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 2004 ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ.) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਾਂਦੇਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਮਦਰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਜ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।”
ਇਹ ਹੁਕਮ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਯੋਜਨਾ ਮਦਰਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇਐਮ ਨਟਰਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਜੁਮ ਕਾਦਰੀ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸਕੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 17 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕਦਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

Related posts

ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ: ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਊਥ-ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹੀਰੋ !

admin

ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 26ਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ !

admin

ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ – ਪੰਧੇਰ

admin