ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ
‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1000 ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 900 ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਫਿਰ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈਏ।
ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ’। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2011 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਿਛਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ, 0 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1000 ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 830 ਸੀ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਭਾਵ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਘਰ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਓਲੰਪਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਬਣਨ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਭਰੂਣ ਦੇ ਲਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 45 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ 1000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ।
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 9 ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੁੱਲ 10 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈਏ।