ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜੀਪੀਐਸ ਵਾਲੇ ਐਨਕਲੇਟ (ਗਿੱਟਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯੰਤਰ) ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ, ‘ਇਹ ਪਹਿਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਜੀਪੀਐਸ ਐਨਕਲੇਟ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਐਸ ਐਨਕਲੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਯੂਆਪਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 40 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਾਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਐਸ ਐਨਕਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ਼ ਯੰਤਰ 24 ਘੰਟੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਐਸਐਚE ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ 5,786 ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਨਸ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 9 ਨਵੇਂ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ।
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੋਵੇਗੀ।