ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਸੀਬੀਆਈ

ਕੋਲਕਾਤਾ – ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਲੁੱਟ, ਸਾੜਫੂਕ, ਭੰਨਤੋੜ, ਹਮਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਸਆਈਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੋਮੇਨ ਮਿਤਰਾ, ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ’ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਦੂਰਸੰਚਾਰ) ਸੁਮਨ ਬਾਲਾ ਸਾਹੂ ਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਰਣਵੀਰ ਕੁਮਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੋਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਐੱਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਮਈ, 2021 ਤਕ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਕਤ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਧਾਰਨ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਵੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੈਵੀਅਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਕਪਾਸੜ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ।