ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, “ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ AI ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।” ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀ, ਮਰਸੀ ਬਨਾਮ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ, ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਕਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁੱਝ ਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ AI ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਹਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਇੰਡੀਆ ਏਆਈ ਇਮਪੈਕਟ ਸਮਿਟ 2026 ਵਿੱਚ “ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ AI ਗਿਆਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਝ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ AI ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮਝ ਹੈ ਜੋ ਨਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੇ ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ AI ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਤਰਕ ਦੇ ਬਦਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।