ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ : ਬਲਿੰਕਨ

ਕੁਆਲਾਲੰਪੁਰ – ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਫੀ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਦਮਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੈਫੁਉੱਦੀਨ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਜੁੰਟਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਨ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹਟਾ ਕੇ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

Related posts

ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੁੱਟਣ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਇਰਾਨੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉਪਰ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਛੜ !

ਅਮਰੀਕਨ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ !

ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ