ਮਿਸੀਸਾਗਾ – ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਟਵਾ ਵਲੋਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕੈਪ (ਸੀਮਾ) ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫ਼ੈੱਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 20 ਘੰਟੇ ਔਫ਼-ਕੈਂਪਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸਸਕੈਚਵਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਵਿੱਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ 40 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।” 20 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੋਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਫ਼ੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ – ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰੌਸਰੀ ਦਾ ਬਜਟ 100 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
ਉਕਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਾਰਮੇਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਹਟਾਈ ਗਈ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਫ਼ਾਰਮੇਸੀ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ — ਅਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਸਕੈਚਵਾਨ ’ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਥਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਬਿਆਨ ’ਚ ਫ਼ੈੱਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਯੋਗ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਲਈ 20-ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਟਾਉਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਲਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ।