ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਬਿੱਲ, 2022 ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਹਾਂਗਾ।”
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਣਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਚੱਢਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, “ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏ2+ਐੱਫ ਐੱਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ2+ 50% ਸੀ2 ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਲਾਗਤ (ਸੀ 2) ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏ2+ਐੱਫ ਐੱਲ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਐਮਐਸਪੀ = ਸੀ2 + ਸੀ2 ਦਾ 50%”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।