ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਸਿਡਨੀ – ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅੱਧੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ 5,10,000 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਗਿਣਤੀ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ’ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਈਸੀਟੀਏ) ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਲਿਪ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਈਸੀਟੀਏ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ, ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਲਈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਿਡਨੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੇਰਾਲਡ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਜੂਨ 2025 ਤਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2,50,000 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਕੈਪਿੰਗ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।