ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਇਨਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸਟਰ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 20.01.2025 ਦੇ ਪੱਤਰ ਡੀਜੀਸੀਏ-22011/04/2021-ਐਫਐਸਡੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਆਰਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੂੰ ਕਈ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਇਲਟਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਫਲਾਈਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਘਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪਾਇਲਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਥਿਰ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਘਨਾਂ ਕਾਰਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਬੰਧ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ 48 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਘੰਟੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਛੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।