ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਢਿੱਲਮੱਠ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੌਥਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 41.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 6.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2020 ‘ਚ ਕੁੱਲ 21.4 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਇਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ 33 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।
ਮਨੀਪੁਰ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 894 ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਓਡੀਸ਼ਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਹੈ।