ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਰੇਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 62 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਨੇਮਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘‘ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਦਨ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੈਮਰਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਓਟੀਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪਾਇਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈੈੈੈ?’’