ਕੰਨੜ – ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਦਕਸ਼ੀਨਾ ਕੰਨੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ 24 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਕਾਰਨ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਟੂਰ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਉਪਿਨੰਗੜੀ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਉਤਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿਜਾਬ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਡੁਪੀ ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਛੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਿਨੰਗੜੀ ਫਸਟ ਗ੍ਰੇਡ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ‘ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।