ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਲਦੀ ਇਕ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਉਹ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 2 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ 12 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।