ਚੰਡੀਗੜ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂਮ ਕਲਾਂ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਮੈਗਾ ਇੰਟੈਗਰੇਟਿਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਰੀਜਨ ਅਤੇ ਐਪਰਲ ਪਾਰਕ’ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੂੰਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ 7 ਪੀ.ਐਮ. ਮੈਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਰੀਜਨ ਅਤੇ ਐਪਰਲ ਪਾਰਕ (ਪੀਐਮ ਮਿਤਰਾ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੂਮ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਵੇਸ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਛੁੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇਕੱਠੀ 1000 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰ ਮੁਕਤ ਭੌਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਹਿਸੀਲ ਕੂਮ ਕਲਾਂ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਗੜੀ ਫਜਲ, ਹੈਦਰ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 463.4 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਪਟੀਮਮ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸਨ ਆਫ ਵੇਕੈਂਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਲੈਂਡ (ਓ.ਯੂ.ਵੀ.ਜੀ.ਐਲ.) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ, ਸੈਲਕਿਆਨਾ ਅਤੇ ਸਲੇਮਪੁਰ ਵਿੱਚ 493.99 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੁੱਡਾ ਨੇ 957.39 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਮੀਨ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ 1000 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।