ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ 28 ਹਜ਼ਾਰ 602 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਦੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ‘ਪਲੱਗ ਐਂਡ ਪੇ’ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਖੁਰਪੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦੀਘੀ, ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਪਲੱਕੜ, ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਗਯਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹੀਰਾਬਾਦ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਓਵਰਕਲ ਅਤੇ ਕੋਪਾਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
40 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ: ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥੀਮ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।