ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਐੱਸ. ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਣਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ, ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਓਧਰ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿਚ ਤੀਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਰਾਜੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ‘’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘’ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਈਡੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘’ਤੇ ਹੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।