ਔਟਵਾ – ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਫ਼ਟਕਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਧਰਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਗਲਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਰਿਚਰਡ ਮੋਸਲੇ ਨੇ ੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿੜ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫ਼ਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਔਟਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ‘ਔਟਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਆਮ ਉਲੰਘਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਿਚਰਡ ਮੋਸਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਫ਼ੀ ਅਤੇ ਡੋਨਟਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪਿਅਰੇ ਪੋਲੀਵਰੇ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ’ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।