ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਰਲ ’ਚ ਹਾਲਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਪਗ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 11 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਅਨੁਪਾਲਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।