ਬੌਂਡੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਜਰੂਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁੜ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ 22 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਗਲਵਾਰ 23 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ‘ਸ਼ੋਕ ਮਤਾ ਅਤੇ ਬੌਂਡੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇ ਕਾਨੂੰਨ’ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ‘ਗੰਨ ਕਾਨੂੰਨ’ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਸ਼ਮਕੱਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਗੇ।
ਬੌਂਡੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕ੍ਰਿਸ ਮਿੰਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਸੀਮਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਡ ਸ਼ੂਟਰਾਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੰਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕ੍ਰਿਸ ਮਿੰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ, “ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੰਨ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਸਮਝਦੀ ਜਾਂ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਹਥਿਆਰ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਪੀਲ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਐਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ੇਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁ-ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮਨਿਸਟਰ ਯੇਸਮਿਨ ਕੈਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, “ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ-ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਥਿਆਰ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂਚ, ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ।”
ਬੌਂਡੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਗੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਕੈਲੀ ਸਲੋਐਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, “ਬੌਂਡੀ ਬੀਚ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕ੍ਰਿਸ ਮਿੰਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਹੇਟ ਸਪੀਚ) ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ (ਲਿਬਰਲਜ਼-ਨੈਸ਼ਨਲਜ਼) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਾਰੇ ਮਿੰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੁੱਝ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੱਕ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜੋ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਲ ਥੰਮ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਧਨ ਵੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕ-ਹਿਤ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਣ ‘ਤੇ ਕੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ‘ਪੇਡ’ ਭੁਗਤਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਫ਼ਤ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਬਰਲਜ਼ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀ ਰੂਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।”
ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਮਐਲਸੀ ਸੂ ਹਿਗਿਨਸਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਯਹੂਦੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੌਂਸਲ ਫ਼ੋਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਐਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।