ਜਨੇਵਾ – ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨੇਵਾ ’ਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਅਗਵਾ, ਸਮੱਗਲਿੰਗ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਜਿਣਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਰੂਪਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ- ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨੌਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਵਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਅਕਸਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ 16 ਸਾਲ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਵੇ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ- ਗਿਣਤੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ।