ਬਰਲਿਨ – ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਲੱਖ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਚੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਦੀ ਬਜਾਏ 28 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਈਡੀ, ਫੋਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਲਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਸਕੇਗੀ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਓਲਾਫ ਸ਼ੁਲਟਜ਼ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘’ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਬੁੰਡੇਸਟੈਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਡੀ ਯੂ ਸੀ ਐਸ ਯੂ ਬਿੱਲ ‘’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਪਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਗਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਰਲਿਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਤੇਜਸਵਿਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਲਜ਼ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ; ਉਹ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ।