ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (DERC) ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ BSES ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ (BRPL), BSES ਯਮੁਨਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ (BYPL) ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਦਿੱਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (TPDDL) ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਚਾਰਜ (PPAC) ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ PPAC ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਡੀਈਆਰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਪੀਏਸੀ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀਈਆਰਸੀ ਨੇ BRPL ਨੂੰ 17.94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ PPAC, BYPL 17.43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ TPDDL ਨੂੰ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। 200 ਤੋਂ 400 ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 500 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਪਤ ਕੀਤੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰ 500 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਸਰਚਾਰਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡੀਈਆਰਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ‘ਐਫ’ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਕਮ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।