“ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਮਪੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੋਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਆਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਜੀਠਾ ਵਿਚ 23 ਵਿਚੋਂ 21 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਤਾਏ ਗਏ। ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਵਿਚ 35 ਵਿਚੋਂ 25 ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਤਾਏ ਗਏ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਚ 32 ਵਿਚੋਂ ਸਾਰੇ 32 ਉਮੀਦਵਾਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ 22 ਵਿਚੋਂ 20 ਅਤੇ ਭੋਆ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਨਿਤਰਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਈਲੰਿਗ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।”
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।