ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ !

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਮਕਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ, 1991 ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੁੰਝਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਸ਼ ਆਪ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਲਾਮੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ, ਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨਾਤਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ੀ, ਮਥੁਰਾ, ਸੰਭਲ ਅਤੇ ਅਜਮੇਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ, 1991 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ 1947 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਵਰਗੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ। ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਵਧਣ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਵਾਦਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਐਕਟ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਕਸਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਆਰਟੀਕਲ 25-28)। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਐਸ.ਆਰ. ਬੋਮਈ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (1994) ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ (ਧਾਰਾ 25) ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ (ਐਮ. ਸਿੱਦੀਕ ਬਨਾਮ ਮਹੰਤ ਸੁਰੇਸ਼ ਦਾਸ, 2019) ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਾਰਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਰੁਣਾ ਰਾਏ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (2002) ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 51A(f), ਜੋ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਧੀਗਤ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ-ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਰ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪਾਲਣਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਸਰਵਉੱਚ ਰਹੇ। ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ-ਮੁਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਵਿਭਿੰਨ, ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।