ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਖਰਚਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ?
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ 75,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 12 ਲੱਖ 75ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ॥
ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਮਲਟੀ ਫੈਕਟਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਟੀਸੀਐਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਲ ਭਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਇਨਵੌਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਈ-ਇਨਵੌਇਸ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਈ-ਇਨਵੌਇਸ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।