ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਇਕ ‘ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਟ7‘‘ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਚ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 36,632 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 2,285 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਏ. ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਵਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 5352 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਰਫ 18 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਾਂਦੀਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2024 ਲਈ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।