ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ – ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਲ-ਕਾਦਿਰ ਟਰੱਸਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 4 ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਨ (71) ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਅਦਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਦਾਲਤ (ਐਨਏਬੀ) ਦੇ ਜੱਜ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜੱਜ ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਏ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੱਜ ਨੇ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਲ-ਕਾਦਿਰ ਟਰੱਸਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਖ਼ਾਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਅਲ-ਕਾਦਿਰ ਟਰੱਸਟ ਕੇਸ 19 ਕਰੋੜ ਪੌਂਡ (ਲਗਭਗ 50 ਅਰਬ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਗਬਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਾਨ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲਗਭਗ 45 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਹਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਲ-ਕਾਦਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 57 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।