ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਾਅਦਾ-ਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਰੋਸ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਨੂੰ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ 27 ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ‘ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ’ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ‘ਚ ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਟੀਮ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6 ਮਈ ਤੋਂ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਮਈ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ, ਬੀਐਲਉ ਤੇ ਡਰੱਗ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੱਟਣ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਭਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਭਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਡੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ। ਜਿੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੇਜ ਲਗਾ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ  ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਨ ਪੱਧਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਭਾਵਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਭਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ‘ਨੋ ਵੋਟ ਫਾਰ ਆਪ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਫਲੈਕਸ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕਠ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੇ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜੰਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ।