ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇਡੀ(ਐਸ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਜਵਲ ਰੇਵੰਨਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤਿ੍ਰਵੇਦੀ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਵੰਨਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਰੇਵੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਜੋ ਰੇਵੰਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਦੇ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ 2,144 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਉਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਵੰਨਾ ’ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਜਵਲ ਰੇਵੰਨਾ ਹੋਲੇਨਾਰਸੀਪੁਰਾ ਜੇਡੀ(ਐਸ) ਵਿਧਾਇਕ ਐਚਡੀ ਰੇਵੰਨਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਚਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੈ।