ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਈ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ’ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ| ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਆਤਮ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਕੇ ਮੁਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪੁਜੇ ਉੱਘੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1955 ’ਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆਈ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਡ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਜੁਟ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਅਦ ’ਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਲ¾ਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਵ¾ਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ|
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੂਟਲੇਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਉਕਤ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 15.8 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ. ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ 8 ਐੱਮ. ਏ. ਐੱਫ਼. ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ| ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਅੰਤ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ| ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਆਤਮ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਮੂੰਹ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਂਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ|
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਡੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਏ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਈ| ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਡੀਨ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਗੁਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਡਾ. ਹਰਬਿਲਾਸ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ|