ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ।ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ) ਦੇ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 280 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇd ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣਗੇ।ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ 2021 ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ, ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ 2013 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ 2020-21 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ