ਪਣਜੀ – ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੋਆ ਬੈਂਚ ਨੇ 2013 ਦੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਰਐੱਨ ਲੱਢਾ ਤੇ ਐੱਮਐੱਸ ਸੋਨਕ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੇਜਪਾਲ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਰਤਾਅ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪੀੜਤਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਮਈ ਨੂੰ 527 ਸਿਫ਼ਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਬੂਤ ਦੀ ਕਮੀ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।