ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ‘ਚ 72 ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮੀਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ (WSSCO) ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਸ ਸਾਲ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਔਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਉਲੰਘਣਾ ਮਾਮਲਾ ਬਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੰਜੇ ਜੈਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ ਬਾਲਾਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਔਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਤਾਮਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜੈਨ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਚਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖਿਰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ।’ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।