ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ – ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਕਦੀ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਬੈਕ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ IMF ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਅੰਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ-ਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇਗਾ। ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਿਫਤਾਹ ਇਸਮਾਈਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (SOEs) ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਿਫਤਾਹ ਇਸਮਾਈਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (IMF) ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰਵ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖਬਾਰ DAN ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਐਕਟ 2022 ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰ-ਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਇੰਟਰ-ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2022’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ-ਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।