ਪਟਿਆਲਾ – ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ SIT ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਈਜੀਪੀ (ਕ੍ਰਾਈਮ) ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਏਆਈਜੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਹੁਲ ਐਸ. ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਏਆਈਜੀ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 20 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 49 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਐਸਟੀਐਫ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਇਸ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੀ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।