ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2024 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ 25-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜੰਮਪਲ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਘਾਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਅਰਥਹੀਣ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 483 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵੱਲ ਸ਼ੱਕੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਓਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।