ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਸਕਟ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਸਕਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈਥਮ ਬਿਨ ਤਾਰਿਕ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ CEPA ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ, ਆਯੂਸ਼ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ 100% FDI ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ 2006 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਓਮਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁੱਖ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ:
1. ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ: ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਡਿਊਟੀ-ਮੁਕਤ ਐਂਟਰੀ
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਓਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 99.38% ਨਿਰਯਾਤ (ਮੁੱਲ ਦੁਆਰਾ) ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ ਪਹੁੰਚ: ਓਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ 98.08% ‘ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ-ਡਿਊਟੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਟੈਰਿਫ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ 97.96% ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਰੈਮ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਚਮੜਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਤਪਾਦ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਆਟੋ ਵਰਗੇ ਕਿਰਤ-ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
FTA ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਦਵਾਈ, ਜਾਂ ਆਯੂਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਯੂਸ਼ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।
ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। USFDA, EMA, ਅਤੇ UKMHRA ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
2. ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ
ਓਮਾਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ ਲਗਭਗ $12.52 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 5.31% ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
FTA ਨੇ ਮੋਡ 4, ਭਾਵ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਓਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਟਰਾ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਟਾ 20% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 100% FDI ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ: ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ IT, ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ 100% ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।
3. ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ:
FTA ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ, ਚਾਹ, ਕੌਫੀ, ਰਬੜ, ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ, ਸਰਾਫਾ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਮੈਟਲ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ-ਰੇਟ ਕੋਟਾ (TRQ) ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।
ਓਮਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਹੈ। ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ “ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਲਮੇਲ” ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਓਮਾਨ ਦੀ ਯੋਗਦਾਨੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਓਮਾਨ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈਥਮ ਬਿਨ ਤਾਰਿਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ-ਓਮਾਨ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ (CEPA) ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਸੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਓਮਾਨ ਵਪਾਰ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਡਵੀ ਤੋਂ ਮਸਕਟ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਬੰਧ ਅੱਜ ਜੀਵੰਤ ਵਪਾਰਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।