ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਡੀਪਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ AI ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਲੇਬਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ IT ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, AI ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਮਾਨ ਲੇਬਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਮੈਟਾਡੇਟਾ) ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਹ ਪਛਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ੳੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
IT ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮਾਂ, 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ AI ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਪਫੇਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਣ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ੳੀ-ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?
JSA ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਂਡ ਸਾਲਿਸਿਟਰਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸਜਾਏ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪਿਛਲੇ ਡਰਾਫਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ AI ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ AI ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੀਪਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਝੂਠੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 36 ਘੰਟੇ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ੳੀ ਲੇਬਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ AI ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।