ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ECTA) ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਡੌਨ ਫਰੇਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਈਸੀਟੀਏ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਚਮੜਾ, ਫਰਨੀਚਰ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 6,000 ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 27.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 45-50 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (CPSEs) ਦੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸੁਝਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੋਇਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਾਰਤ ਦਾ 17ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੈਨਬਰਾ ਦਾ 9ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਲਗਭਗ USD 6.9 ਬਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਆਯਾਤ USD 15.1 ਬਿਲੀਅਨ ਰਿਹਾ।