ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਮਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 153ਬੀ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਏਏ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ‘ਚ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਐਨਐਸਈ) ਦੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਚਿਤਰਾ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਸੁਨੀਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
ਚਿਤਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚਿਤਰਾ ਦੀ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।