“ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਡਿੱਗਣਾ-ਭੱਜ ਭੱਜ ਮੋਈ, ਪੇਕੇ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ”

17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ‘ਭੱਜ ਭੱਜ ਮੋਈ ਪਰ ਪੇਕੇ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ’ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤੀ ਸਥਿੱਤੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕਮਾਲ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲਈ ਇਹ ਹਾਰ ਨਿੱਜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ। 12 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜੁਗਤ-ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ।ਇਸ ਹਾਰ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਪੱਕੀ-ਪੀਡੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਏਕੇ ਲਈ ਜਸ਼ਨਮਈ ਮਹੌਲ ‘ਚ ਵੀ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਹਾਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ 8;30 ਵਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਇਸ ਸੰਬੋਧਨ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਰਾਤੀਂ 8 ਵਜੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਜੀਆ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਭਾਂਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਸੰਬੋਧਨ ਲੈ ਲਉ ਤੇ ਭਾਂਵੇਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲਾਇਆ ਕਿ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਕਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਸਿਰ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਵਰਤਨ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਕੋਸਿਆ (ਵੈਸੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚਲੇ ਸੰਬੋਧਨ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ)।ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਆਰਕਸ਼ਣ ਬਿੱਲ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਭਰੂਣ-ਹੱਤਿਆ’ ਗਰਦਾਨਿਆਂ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੋਧਨ ਨੂੰ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਰੈਸ’ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਬੋਧਨ) ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਡਿਸਟ੍ਰੈਸ ਐਡਰੈਸ’ (ਸੰਕਟ ਸੰਬੋਧਨ) ਦਸਿਆ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਬੋਧਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉ ਜ਼ਰਾ ਫੇਲ ਹੋਏ ਬਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ।

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਂਵਾਂ ਵਿਚ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ (131ਵਾਂ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਈ 16-18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਇਆ ਗਿਆ। 540 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਸ ਲਈ 528 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ 298 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ 230 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮੱਤ ਲਈ 352 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ,ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ 54 ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ,ਭਾਵ ਪਾਸ ਨਾਂ ਹੋ ਸਕਿਆ (ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ 66% ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਦਸਿਆ)।

ਇਸ ਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਵੇਲਣੇ ‘ਚ ਬਾਂਹ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੱਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾ ਕੇ?ਭਲਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ,ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ,ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਜੇ ਵੇਲਣੇ ‘ਚ ਬਾਂਹ ਆ ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਬੱਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵਾਰੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਤਾਂ 2023 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁੰਦੇ ਨਵਾਂ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਲੱਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ?

ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮ-ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।ਇਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਭਖੇ ਹੋਏ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਚ ਖਲਲ ਪਊ,ਦੂਸਰਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ‘ਚ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਮਿਲੂ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 1084-1000 ਹੈ,ਭਾਵ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1084 ਔਰਤਾਂ ਹਨ! ਪੌਡੂਚਰੀ ਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਹੁਣ 1036 ਹੈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ 995 ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ 950 ਹੈ (2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹ 934  ਸੀ)। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਾਫੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ‘ਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ।ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ।

ਪਰ ਬਿੱਲ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਵੀ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਸੀ।ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੀ ਹੱਥੀਂ ਲੱਡੂ ਸਨ। ਚਿੱਤ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੱਟ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਔੋਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਭੰਡ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਸਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਭੱਥੇ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ,ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ,ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੜਾ ਹੀ ਗੁਸੈਲਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਨਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਐੇਮ.ਕੇ. ਵਿਰੁੱਧ ਰੱਜ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਐੇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਐ।

ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਕ ਬਲਦਾ-ਦਘਦਾ ਰਖੇਗੀ। ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਤਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਹੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਿਮ੍ਰਤੀ ਈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਗਿਐ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਨੇ ਐੇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 70 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੇਸ਼ਕ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸ਼ਾ (ਉਮੀਦ) ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰੂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸਚਤ ਕਰੂ'(ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ) ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆਸ਼ਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 2023 ਵਾਲੇ ਬਿਲ ਦੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ? ਭਲਾ ਪਹਿਲਾਂ 2023 ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਾਰੇ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਨਸੂਖ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ।ਹੁਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 2023 ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦਰਅਸਲ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੀ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰਖ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਂਖਵਾਂਕਰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਸਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ,ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਤਾਂ 2023 ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਸਨ।ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਜ ਭਾਅ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 543 ਤੋਂ 850 ਵਧਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ‘ਨਾਰੀ’ ਨੂੰ ‘ਨਾਹਰਾ’ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ‘ਚ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੇਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਤੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ।ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੁਣਾਵੀ ਮੂੰਹ-ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ।

ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਚੀਂ ਮੁਚੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਕਰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਅਗਾਊਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।

ਦਰਅਸਲ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ’ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ‘ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ’। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਕਾਂਗਰਸ,ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ., ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ., ਸਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਪ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ’।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨੂੰ ‘ਮਾਤਾਓਂ,ਬਹਿਨੋਂ,ਬੇਟੀਓਂ ਸੇ ਬਾਤ’ ਦਸਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਫੇਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਾਵਿਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਲਟਕਾਨਾ, ਭਟਕਾਨਾ, ਅਟਕਾਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਰਿਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਰਕ-ਕਲਚਰ ਰਿਹੈ’। ਉਹਨਾਂ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਬਿੱਲ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸਭ ‘ਮਾਤਾਏਂ, ਬਹਿਨੇ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਕੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹੂੰ’ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50% ਵਸੋਂ ਵਾਲੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ‘ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੈ,ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਅਟੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਅਡਿੱਗ ਹੈ’।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੋਧਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਬੋਧਨ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਸੰਬੋਧਨ ਵੱਧ ਕਿਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ  ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ‘ਸੰਦੇਸ਼ ਗਰਿਮਾ ਪੂਰਨ ਤੇ ਸਰਬਦਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਮਲਾ ਸੀ’।ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੈ ‘ਆਫਿਸ਼ੀਅਲ ਸੰਬੋਧਨ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਨ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ਼ ਹੋ ਗਿਆ’।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਪਰ ਔਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਬਨਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਉੱਪਰ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਾਥਰਸ, ਉਨਾਓ, ਮਨੀਪੁਰ ਕਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਗੀਆਂ।

ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਯਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਬੋਧਨ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ ਸਰਬ-ਸਾਂਝੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਐ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦੈ।

ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੀ ਸ਼ੋਭਦੀਆਂ ਹਨ!