ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸ਼ੋ੍ਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਰਤਣ।
ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਅਗਾਊਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਿ੍ਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿ੍ਹਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 150 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।