ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਤੱਟ ਰੇਖਾ, ਵਧਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ‘ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਨ 2030’ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਰਾ, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਬਾਲਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਅਮੋਨੀਆ, ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਅਤੇ ਐਲਐਨਜੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਰਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹਰਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, 600,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਂਡਲਾ, ਪਾਰਾਦੀਪ ਅਤੇ ਟੂਟੀਕੋਰਿਨ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਸਮੁੰਦਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਵਿਜ਼ਨ 2047” ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਤੱਟਵਰਤੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ, ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਰੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਰਿਫਿਊਲੰਿਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੀਥੇਨੌਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 100ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
“ਗ੍ਰੀਨ ਸੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪੋਰਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ 2023, “ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਮਿਸ਼ਨ 2023, “ਗ੍ਰੀਨ ਟਗ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2024, ਅਤੇ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਸਕੇਗਾ।